गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की बेंच के समक्ष वडोदरा हरनी तालाब बोट दुर्घटना मामले में स्वत: संज्ञान याचिका पर आगे की सुनवाई हुई। इस याचिका के संबंध में, 25 अप्रैल, 2024 के हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट विभाग के प्रधान सचिव ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें वडोदरा हरनी तालाब विकास का ठेका कोटिया प्रोजेक्ट को कैसे दिया गया और उसमें तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर की क्या भूमिका थी, इस पर जांच की गई थी।
**असंगतता और बचाव प्रयास:**
1. **कमिश्नर को बचाने का प्रयास**: हाई कोर्ट ने रिपोर्ट देखकर टिप्पणी की कि इस रिपोर्ट में म्युनिसिपल कमिश्नर को बचाने का प्रयास किया गया है। टेंडर देने की प्रक्रिया में कमिश्नर की भूमिका को साइडलाइन कर दिया गया है।
2. **कोटिया प्रोजेक्ट की क्षमता**: कोटिया प्रोजेक्ट पहले आर्थिक और तकनीकी रूप से सक्षम नहीं था, लेकिन केवल दो महीनों में यह सक्षम हो गया। टेंडर की शर्तों के अनुसार जॉइंट वेंचर मान्य नहीं होने के बावजूद कोटिया प्रोजेक्ट द्वारा अन्य सहायक संस्थाओं की मदद ली गई थी।
**हाई कोर्ट के आरोप:**
1. **रिपोर्ट की असंगतता**: हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के संदर्भ में टिप्पणी की कि म्युनिसिपल कमिश्नर की भूमिका की जांच के लिए मंगाई गई रिपोर्ट में जूनियर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
2. **कोर्ट के आदेश**: हाई कोर्ट ने कहा कि ठेका कैसे दिया गया इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक और आर्थिक जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी।
**प्रतिक्रिया और आगे की कार्यवाही:**
1. **राज्य सरकार के कदम**: राज्य सरकार ने दो महीने बाद रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोटिया प्रोजेक्ट अनुचित था, और अधिक अध्ययन के लिए समय मांगा।
2. **कोर्ट के आदेश**: हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट की फिर से जांच करने का आदेश दिया है और राज्य सरकार को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को उचित और पारदर्शी जांच की उम्मीद है, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
